भीषण वृक्षतोडीला अखेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तात्काळ स्थगिती दिली आहे. मृत्युंजयेश्वर मंदिराच्या मागील दाट जंगलातील ४६७ झाडे तोडून २० मीटर रुंदीचा रस्ता बनवला जाणार होता.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानंतर कोथरूडमधील ४६७ झाडांची कत्तल थांबली!
पुणे: पुण्यातील कोथरूड भागात विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या भीषण वृक्षतोडीला अखेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तात्काळ स्थगिती दिली आहे.
मृत्युंजयेश्वर मंदिराच्या मागील दाट जंगलातील तब्बल ४६७ झाडे तोडून २० मीटर रुंदीचा रस्ता बनवला जाणार होता. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र विरोधानंतर आणि थेट केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला हे काम थांबवावे लागले आहे.
रात्रीच्या अंधारात दीडशे झाडांवर चालवली कुऱ्हाड
कोथरूड येथील मृत्युंजयेश्वर मंदिराच्या मागे महापालिकेच्या मालकीची जागा आहे.
या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (PWD) रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू आहे, तर वृक्षतोडीची जबाबदारी पुणे महापालिकेकडे (PMC) देण्यात आली होती.
या वृक्षतोडीसाठी २०२३ मध्ये परवानगी मिळाली होती, परंतु नियमोल्लंघन करून तीन महिन्यांत काम न झाल्याने ही परवानगी कायदेशीररित्या रद्द झाली होती.
असे असूनही, जुन्याच परवानगीचा गैरवापर करत प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांचा विरोध डावलून रात्रीच्या अंधारात सुमारे १५० झाडे बेकायदेशीरपणे तोडल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे.
स्थानिक नागरिकाच्या ‘त्या’ ईमेलमुळे केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये!
या बेकायदेशीर वृक्षतोडीविरोधात परिसरातील जागरूक नागरिक मोनिका जोशी यांनी थेट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे ईमेलद्वारे तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीत त्यांनी नमूद केले की, “हा रस्ता नागरिकांच्या कोणत्याही उपयोगाचा नाही.
रस्ता बनवण्यासाठी या भागातील ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी चंदन, कडुलिंब, पुत्रवंती, पांढरा शिरीष, काळा शिरीष, हिवर, चिंच आणि करंज यांसारखी अत्यंत दुर्मिळ व मौल्यवान झाडे नष्ट केली जात आहेत.”
या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तात्काळ राज्य सरकार, पुणे जिल्हाधिकारी आणि पुणे महापालिका आयुक्तांना ईमेल पाठवून ही वृक्षतोड त्वरित थांबविण्याचे आदेश दिले.
महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ
थेट दिल्लीतून (केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय) आदेश आल्यामुळे पुणे महापालिकेच्या आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
पर्यावरण प्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांच्या एकजुटीमुळे कोथरूडमधील हे हक्काचे ‘ऑक्सिजन हब’ (Green Zone) वाचवण्यात तूर्तास यश आले असून, या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
