पुण्यात सुरू असलेले एमपीएससी आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे, चौकशी समितीत तुकाराम मुंढे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
MPSC चौकशी समितीत तुकाराम मुंढे यांचा समावेश
पुणे: पुण्यात गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेले MPSC विद्यार्थ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन अखेर रात्री उशिरा झालेल्या प्रचंड हायव्होल्टेज घडामोडींनंतर स्थगित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य केल्या असून, पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी पदापासून दूर होत रजेवर जाण्याची घोषणा केली आहे.
रात्री उशिरा मोठा गोंधळ आणि तणाव
राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे शासनाचा मागण्या मान्य केल्याचा मसुदा घेऊन आंदोलनस्थळी पोहोचले होते.
सुरुवातीला आमदार रोहित पवार आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यात चर्चा झाली. मात्र, विद्यार्थी एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर ठाम होते.
सरकारचा मसुदा मान्य करून आंदोलन मागे घेण्यास रोहित पवार तयार होते, परंतु संतप्त विद्यार्थी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते.
विद्यार्थ्यांना शांत करण्यासाठी रोहित पवारांना तब्बल दोन तास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली.
अखेर, भीमनवार यांनी स्वतः रजेवर जात असल्याचे ट्विट केल्यानंतर आंदोलक शांत झाले आणि आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
तुकाराम मुंढेंचा चौकशी समितीत समावेश
विद्यार्थ्यांच्या शिफारसीनुसार पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार डॅशिंग आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याशिवाय समितीत बी. डी. नाईक, गणेश पाटील आणि पोलीस अधिकारी लखमी गौतम यांचा समावेश आहे.
काय म्हणाले विवेक भीमनवार?
“मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले आहे. न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे,” असे ट्विट भीमनवार यांनी केले.
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्या
अध्यक्षांची सुट्टी: चौकशी संपेपर्यंत अध्यक्ष विवेक भीमनवार पदावरून दूर राहणार.
बंपर भरती: राज्य सरकार पुढील ३ वर्षांत तब्बल ७० हजार रिक्त पदे भरणार.
जागांमध्ये वाढ: २०२७ मध्ये होणाऱ्या ‘गट क’ परीक्षेच्या पदांमध्ये दुप्पट वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.
या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा हा मोठा विजय मानला जात आहे.
