CJP च्या फंडिंग आणि अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांच्या आर्थिक स्थितीची चौकशीची मागणी सुरत येथील आरटीआय कार्यकर्त्याने केली आहे.
अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबत चौकशीची मागणी
सूरत येथील माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)च्या निधी संकलनाबाबत आणि पक्षसंस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबत चौकशीची मागणी केली आहे.
त्यांनी भारत निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कर मंडळ (सीबीआयसी) यांना पत्र लिहून याबाबत तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
मे महिन्यात केली सी जे पी ची स्थापना
अभिजीत दिपके यांनी मे 2026 मध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या एका टिप्पणीला प्रत्युत्तर म्हणून कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना केली होती.
ही चळवळ सुरुवातीला व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया मोहीम म्हणून सुरू झाली.
मात्र नंतर ती नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात आणि शिक्षामंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवरील मोठ्या आंदोलनात रूपांतरित झाली.
या आंदोलनादरम्यान आणि नंतर पक्षाला कायदेशीर मदत निधी म्हणून एक कोटी रुपयांच्या घोषणेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
CJP नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे का?
तिवारी यांनी निवडणूक आयोगाला विचारले आहे की, सीजेपी जनप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 29ए अंतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे का.
नोंदणी नसल्यास राजकीय पक्षाच्या नावाखाली निधी गोळा करणे किंवा स्वीकारणे कायदेशीर आहे का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच कपिल सिब्बल यांच्या कथित एक कोटी रुपयांच्या योगदानावर 18 टक्के जीएसटी लागू होतो का, याबाबतही सीबीआयसीकडे तपासणीची विनंती केली आहे.
अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांबाबतही प्रश्न
अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भगवानराव दिपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) सेवानिवृत्त अभियंता आहेत. त्यांची मासिक वेतन सुमारे 60 ते 65 हजार रुपये होती, असे सांगितले जाते.
अशा परिस्थितीत मुलाला अमेरिकेतील बॉस्टन विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्यासाठी लागणारा मोठा खर्च कसा भागवला, याबाबत कुटुंबाच्या आर्थिक स्रोतांची तपासणी व्हावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.
शिक्षण कर्ज घेतल्याचे कुटुंबाने सांगितले असले तरी सार्वजनिक नोंदींनुसार संपत्ती आणि बँक खात्यांची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
रोख देणग्या स्वीकारल्या जात नाहीत
अभिजीत दिपके यांनी यापूर्वी निधीबाबत स्पष्ट केले होते की, चळवळ स्वयंसेवकांवर आणि छोट्या योगदानांवर चालते. रोख देणग्या स्वीकारल्या जात नाहीत.
मात्र आरटीआय कार्यकर्त्याच्या मागणीमुळे या मुद्द्यांवर अधिक पारदर्शकतेची गरज निर्माण झाली आहे.
निवडणूक आयोग आणि संबंधित विभागांनी याबाबत कोणती कारवाई केली, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
