पुणे गणेशोत्सव मध्ये डीजेच्या आवाजावरून सुरू असलेला वाद आता थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचला आहे.
पुणे गणेशोत्सव डीजे आवाजाच्या तक्रारीची दखल
पुणे : पुण्यातील गणेशोत्सवात डीजेच्या आवाजावरून सुरू असलेला वाद आता थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचला आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या आवाजात डीजे आणि ध्वनिवर्धक वाजवल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसह नागरिकांना त्रास होत असल्याची तक्रार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर
गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि भावनिक सण मानला जातो.
भाविक गणपती बाप्पाला घरी तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये विराजमान करून दहा दिवस भक्तिभावाने पूजा-अर्चा, आरती आणि विविध धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करतात.
त्यानंतर गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी होतात.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत गणेशोत्सवातील डीजे आणि मोठ्या ध्वनिवर्धकांच्या वापरामुळे ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.
पुणे गणेशोत्सवात याच मुद्द्यावरून सध्या दोन वेगवेगळे मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत.
दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याची तक्रार
एकीकडे उत्सवाचा उत्साह आणि आनंद वाढवण्यासाठी डीजे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.
तर दुसरीकडे कर्णकर्कश आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि इतर नागरिकांच्या आरोग्यावर तसेच दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याची तक्रार केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर विद्यानंद बापट यांनी डीजेच्या मोठ्या आवाजाविरोधात आवाज उठवल्यानंतर आता पुण्यातील एका नागरिकाने हा मुद्दा थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या दारात नेला आहे.
डेक्कन जिमखाना परिसरात राहणारे शरद केळकर यांनी पुण्यातील ध्वनी प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली त्याची माहिती द्या
या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
मागील वर्षभरात ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहिती आयोगाने मागवली आहे.
तसेच यंदाच्या गणेशोत्सवात कोणत्या गणेश मंडळांना ध्वनिवर्धक किंवा डीजे वापरण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे, याबाबतचा तपशीलही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयोगाने संबंधित संपूर्ण अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रशासनावरही दबाव निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे यंदाच्या पुणे गणेशोत्सवात ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न प्रशासन कशा पद्धतीने हाताळते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
गणेशोत्सव हा आनंद, श्रद्धा आणि सामाजिक एकतेचा सण असला, तरी त्याचवेळी नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि मूलभूत अधिकारांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
शरद केळकर यांच्या तक्रारीनंतर ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा अधिक गांभीर्याने पाहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आयोगाच्या निर्देशानुसार कोणता अहवाल सादर करते आणि त्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून पुढील कोणती कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
