तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांविरोधात कारवाईला वेग आला आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या अन्नपदार्थांविरोधात कारवाईला वेग
सुट्टे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुट्टे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी मांडल्या.
या चर्चेनंतर राज्य सरकारने सुट्टे खाद्यतेल विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांना एक वर्षाची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या मुदतीनंतर कोणतीही वाढ दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राज्यातील खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांविरोधात कारवाईला वेग आला आहे.
व्यापाऱ्यांनी नियमाचे पालन करणे आवश्यक फक्त
खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ आढळल्यास किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न विकले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रशासनाकडून थेट कारवाई केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध घातले होते.
खाद्यतेलाची विक्री करताना संबंधित व्यापारी आणि कंपन्यांनी निर्धारित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, या निर्णयामुळे छोटे व्यापारी आणि पारंपरिक व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आला होता.
व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ भेटले मुख्यमंत्र्यांना
यानंतर सुट्टे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
त्यानंतर सरकारने व्यापाऱ्यांना नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीसंदर्भातील कायदा २०११ मध्ये करण्यात आला आहे. खाद्यतेलाची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा निकष आहे.
मात्र, अनेक गरीब आणि सामान्य नागरिक सुट्टे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे कायद्याचे पालन आणि सामान्य नागरिकांची गरज यामध्ये योग्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
समिती गठीत करून निर्णय घेणार
या काळात पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना काय बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येणार आहे.
या समितीत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी असतील.
आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारकडूनही मदत केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारने दिलेली ही एक वर्षाची मुदत संपल्यानंतर नियमांचे पालन करणे सर्वांसाठी बंधनकारक असेल.
त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी या कालावधीत आपल्या व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करून नवीन नियमांशी जुळवून घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.
यामुळे एका बाजूला खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबाबत सरकारचा कठोर दृष्टिकोन कायम राहणार असून, दुसरीकडे छोट्या आणि पारंपरिक व्यापाऱ्यांना व्यवसाय पद्धतीत बदल करण्यासाठी वर्षभराचा अवधी मिळणार आहे.
