8.7 कोटी भारतीय तरुण शिक्षण आणि रोजगार पासून दूर; नीती आयोगाच्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव मांडण्यात आले आहे.
देशातील आठ कोटी तरुण रोजगार च्या शोधात
दिनेश दीक्षित | ज्ञानाचा प्रकाश वृत्तसेवा
भारतातील तरुणांच्या शिक्षण आणि रोजगार च्या स्थितीबाबत नीती आयोगाच्या अहवालातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
2021 मधील राष्ट्रीय सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवर आधारित या अहवालानुसार, देशातील अंदाजे 8.7 कोटी तरुण ‘NEET’ गटात मोडतात.
म्हणजेच 15 ते 29 वयोगटातील हे तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा कोणत्याही प्रकारच्या प्रशिक्षणात सहभागी नाहीत.
15 ते 29 वयोगटातील 11 टक्के तरुण NEET
अहवालानुसार, भारतातील 15 ते 29 वयोगटातील जवळपास 11 टक्के तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणापासून दूर आहेत.
या परिस्थितीमागे आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव, असुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि लवकर विवाह यांसारखी कारणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- भारतातील अंदाजे 8.7 कोटी तरुण NEET गटात आहेत.
- 15 ते 29 वयोगटातील जवळपास 11 टक्के तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात नाहीत.
- पदवीधर तरुणांपैकी केवळ 8.25 टक्के तरुणांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत रोजगार मिळाला आहे.
- NEET गटातील सुमारे 88 टक्के तरुण घरगुती कामे आणि काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहेत.
- या गटात महिलांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे अहवालातून दिसून येते.
- आर्थिक अडचणी आणि आधीच्या शिक्षणावर झालेला खर्च यामुळे अनेक तरुणांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण घेणे कठीण ठरते.
शिक्षण आणि रोजगार मधील अंतर चिंताजनक
पदवी मिळवल्यानंतरही अपेक्षित रोजगार न मिळणे ही मोठी समस्या असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते. केवळ पदवी मिळणे पुरेसे नसून बाजारपेठेच्या गरजेनुसार कौशल्ये विकसित करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील अंतर कमी करण्यावर अधिक भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
सहावीपासून रोजगारक्षमता आणि उद्योजकतेवर भर
ही समस्या सोडवण्यासाठी नीती आयोगाने शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगारक्षमता आणि उद्योजकतेशी संबंधित कौशल्ये विकसित करण्याची शिफारस केली आहे.
सहावी ते बारावीपर्यंत रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता कौशल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश, तर नववीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणासोबतच कौशल्याधारित शिक्षण आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींबाबत लवकर माहिती मिळू शकते.
7.67 कोटींहून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण
अहवालानुसार, 2014-15 पासून आतापर्यंत देशात 7.67 कोटींहून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. कौशल्य विकासाची ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाशी संबंधित खर्चासाठी सुमारे 34 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्राच्या ‘महास्वयम्’ योजनेचे कौतुक
नीती आयोगाच्या अहवालात राज्यस्तरीय कौशल्य विकासाच्या उपक्रमांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची ‘महास्वयम्’ आणि तमिळनाडूची ‘नान मुदलवन’ यांसारख्या योजनांनी कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लावल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक अडचणी मोठे आव्हान
तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देताना केवळ प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसल्याचे या अहवालातून अधोरेखित होते.
गरिबी, कुटुंबाचा आर्थिक दबाव, प्रशिक्षणाचा खर्च, वाहतुकीच्या अडचणी आणि योग्य करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे अनेक तरुण कौशल्य विकासाच्या संधींपासून दूर राहतात.
त्यामुळे शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार यांना एकत्र जोडणारी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.
भारताची मोठी तरुण लोकसंख्या ही देशासाठी संधी असली, तरी या तरुणांना योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत तर हीच लोकसंख्या मोठे आव्हान ठरू शकते.
