राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली भूमिका स्पष्ट
जळगाव : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील गेल्या आठ दिवसांपासून उपोषणाला बसले असून, अद्याप या आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
तर शांत बसणार नाही
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
मात्र, ओबीसींच्या हक्कावर गदा आली तर ओबीसी समाजही शांत बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
“आपल्या हक्काचं घ्यावं, कुणाच्या ताटातलं घेऊ नये,” अशी ओबीसींची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक असून, यापूर्वी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. सरकारची भूमिका आजही सकारात्मक आहे.
मात्र, आगामी काळात सण-उत्सव असल्याने आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करावे आणि सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडाव्यात, असे आवाहन गुलाबराव पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केले.
मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम
मनोज जरांगे पाटील गेल्या आठ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. ज्या मराठा समाजाच्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
यासोबतच हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन गेले आहे.
मात्र, या बैठकीनंतरही मागण्यांवर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम आहेत.
एमपीएससी पेपरफुटीवरही भाष्य
एमपीएससी परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरही गुलाबराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.
हा विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा प्रश्न असून, या प्रकरणात उद्या आपण दोषी आढळलो तरी कारवाई झाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
संजय राऊतांवर गुलाबराव पाटलांचा टोला
संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर बोलताना गुलाबराव पाटील यांनी टोला लगावला.
“संजय राऊत यांच्यावर किती प्रयोग झाले, हे मला तपासावे लागेल. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर ते वेगवेगळे प्रयोग झाल्याचे सांगतात,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चा अद्याप निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेली नाही.
त्यामुळे पुढील काळात सरकार काय भूमिका घेते आणि मनोज जरांगे पाटील उपोषणाबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
