बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळा च्या तपासाला गती आली असून, धुळे जळगाव जिल्ह्यात कागदपत्र जप्त करण्यात आले आहेत.
शालार्थ आयडी घोटाळा फरार संशयीतांचा शोध सुरू
बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळा च्या तपासाला गती आली असून, विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) 4 ते 5 पथके धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यात संशयितांच्या शोधासाठी मोहीम राबवत आहेत.
फरार असलेले, तात्पुरत्या जामिनावर बाहेर असलेले तसेच अटकपूर्व जामिनाच्या भरोशावर असलेल्या संशयितांचा माग काढला जात आहे. कारवाईच्या भीतीने अनेक संशयित भूमिगत झाले आहेत.
तपासादरम्यान जप्त सेवापुस्तके, वेतन पथकांची कागदपत्रे आणि नियुक्तीपत्रांची दुसऱ्या स्तरावर सखोल पडताळणी (क्रॉस व्हेरिफिकेशन) सुरू करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जळगावमधील शिक्षण संस्थांचे काही अधिकारी व कर्मचारी जळगाव-नाशिकच्या फेऱ्या मारत असून, नाशिक येथील गुन्हे शाखा आणि आर्थिक गुन्हे शाखेत त्यांचा राबता वाढला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील गुन्ह्याचे प्रमाण मोठे
मार्च 2026 मध्ये नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात नाशिक विभागातील (नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार) तब्बल 841 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ‘शालार्थ आयडी’ बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक असल्याने तपासाची व्याप्ती मोठी आहे.
तपासासाठी विविध शिक्षण कार्यालयांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आवश्यक अभिलेख आणि नोंदी मिळण्यात विलंब होत आहे.
पुरावे नष्ट होऊ नयेत किंवा लपवले जाऊ नयेत, यासाठी आता तपासाची सूत्रे अत्यंत गोपनीय पद्धतीने फिरवली जात आहेत.
या प्रकरणात शासनाची सुमारे 160 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे.
पैशांच्या व्यवहारांचा शोध
या प्रकरणात आतापर्यंत तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी, किरण पाटील, राहुल पवार, माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर, शिक्षण संस्थाचालक प्रशांत वाडिले, संजय गरूड आणि त्याचा चुलतभाऊ दीपक गरूड यांसारख्या मुख्य संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.
दीपक गरूड यांच्यासह त्यांच्या संस्थेच्या 15 शाळांच्या मुख्याध्यापकांची गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू आहे.
या शाळांमधील नियुक्त्या, शालार्थ आयडी मंजुरीची प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहारांची छाननी केली जात आहे. या कारवाईमुळे उर्वरित सुमारे 1200 संशयितांमध्ये घबराट पसरली आहे.
न्यायालयात धाव अन् याचिका दाखल
या प्रकरणात एकूण सुमारे 1200 संशयित निष्पन्न झाले आहेत. अटकेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी अनेक संशयितांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह काही संशयितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची किंवा नाव वगळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत.
तर दुसरीकडे, तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी अर्ज केला असून सुनावणी प्रलंबित आहे.
