पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांची सुरू असलेले आंदोलन चिघळले असून पोलिसांनी तातडीने जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एमपीएससी आंदोलन जागा खाली करण्याचे पोलिसांचे आदेश
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारातील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्यात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू आहे.
या आंदोलनामुळे पुण्यातील वातावरण कमालीचे तापले असून, पुणे पोलिसांनी एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाची परवानगी नाकारली आहे व विद्यार्थ्यांना ती जागा तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याच्या भूमिकेवर विद्यार्थी ठाम आहेत.
पोलिसांची कारवाई आणि नोटिसा
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे.
पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांसह शहरातील २९ क्लास आणि अभ्यासिका चालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
जर विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ पर्यायी जागेसाठी अर्ज केला, तर त्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या आणि SIT चौकशीची मागणी
आंदोलक विद्यार्थ्यांनी MPSC च्या परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणणे आणि अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी केली आहे.
तसेच, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणांची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) सखोल चौकशी व्हावी, या मागणीवर विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.
राजकीय पाठिंबा आणि कोर्टाचे निर्देश
या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचे सुजात आंबेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दिला आहे.
रोहित पवार यांनी, “विद्यार्थी आपले भविष्य पणाला लावून बसले आहेत, सरकारला येथे येऊन चर्चा करावीच लागेल,” असे म्हटले आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत, आंदोलनामुळे सामान्य पुणेकरांचे जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश प्रशासन आणि आंदोलकांना दिले आहेत.
सध्या आंदोलनस्थळी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून तणावाचे वातावरण आहे. सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
