महापालिकेत सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराचा ठेकेदाराला रस्त्याचे काम मिळवून देण्यासाठी थेट महापालिका आयुक्तांनाच ‘ॲट्रॉसिटी’ची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
ठेकेदारासाठी आमदाराचा धक्कादायक प्रताप
पुणे: महापालिकेत सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला रस्त्याचे काम मिळवून देण्यासाठी थेट महापालिका आयुक्तांनाच ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविल्यामुळे महापालिकेचे सुमारे नऊ कोटी रुपये वाचले आहेत.
मात्र, यामुळे संतापलेल्या या वादग्रस्त आमदाराने महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही अपशब्द वापरून ‘हक्कभंग’ आणण्याची धमकी दिल्याचे समजते.
या प्रकारामुळे पुणे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र खळबळजनक चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमका वाद काय?
पुणे महापालिकेने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ते बंडगार्डन पूल या वर्दळीच्या रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून मुळा-मुठा नदीच्या कडेने ‘वेलस्ली रस्ता’ प्रस्तावित केला आहे.
हा रस्ता दोन किलोमीटर लांब आणि १७ मीटर रुंद असणार असून, यामुळे या परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर फुटणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेने डिसेंबर २०२५ मध्ये निविदा काढली होती. या प्रक्रियेत एकूण आठ ठेकेदारांनी आपल्या निविदा सादर केल्या होत्या.
ठेकेदाराला अपात्र करण्यासाठी दबाव
नियमानुसार, सादर झालेल्या कागदपत्रांची छाननी करून पात्र ठेकेदारांची यादी जाहीर करणे आवश्यक होते.
परंतु, सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने हे दोन किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम आपल्याच लाडक्या ठेकेदाराला मिळावे यासाठी हट्ट धरला.
स्पर्धा करणाऱ्या एका सक्षम ठेकेदाराला तांत्रिक कारणांवरून अपात्र ठरवण्यासाठी आमदाराने प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणला.
या राजकीय हस्तक्षेपामुळे निविदा प्रक्रिया सुमारे सहा ते सात महिने पूर्णपणे ठप्प पडली होती.
आयुक्तांची कठोर भूमिका अन् महापालिकेचे ९ कोटी वाचले
हा सर्व प्रकार लक्षात आल्यानंतर पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पथ विभागाला कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमानुसार पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
प्रशासनाने प्रक्रिया पूर्ण केली असता, ज्या ठेकेदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी आमदारांचा दबाव होता, त्याचीच निविदा पूर्वगणन पत्रकापेक्षा १२ टक्के कमी दराने आली.
तर आमदाराच्या लाडक्या ठेकेदाराने अवघ्या १ टक्का कमी दराने निविदा भरली होती.
नियमानुसार सर्वात कमी दर असलेल्या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले, ज्यामुळे पुणे महापालिकेचे साडेआठ ते नऊ कोटी रुपये वाचले.
काम आपल्या माणसाला न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या आमदाराने थेट आयुक्तांना फोन करून ‘ॲट्रॉसिटी’ची धमकी दिली.
पत्रकारांनी या संदर्भात विचारणा केली असता आयुक्तांनी या धमकीच्या फोनला दुजोरा दिला आहे, मात्र आमदाराचे नाव उघड करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.
