मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत १ हजार ८२६.५४ कोटी रुपयांच्या एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकास आराखड्याला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.
विकास आराखड्याच्या कामाला डिसेंबर पासून सुरुवात
पुणे : पुण्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्र आणि हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि नागरी सुविधांच्या सुधारणेसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत तब्बल १ हजार ८२६.५४ कोटी रुपयांच्या एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकास आराखड्याला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे काम डिसेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष सुरू होणार असून, पुढील पावसाळ्यापूर्वी या दोन्ही भागांतील वाहतूक आणि पाणी निचऱ्याची समस्या सोडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या बैठकीत या आराखड्याचे सादरीकरण केले.
चाकणसाठी १,४०० कोटी रुपयांची तरतूद
चाकण औद्योगिक क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी १,४०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
- रस्ते सुधारणा व सुरक्षितता: पहिल्या टप्प्यात ७५ किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा केली जाईल, ज्यामध्ये पादचारी मार्ग (फूटपाथ) आणि रस्ता सुरक्षा यंत्रणा उभारली जाईल.
- वाहतूक कोंडीवर उपाय: कामगारांच्या सुलभ प्रवासासाठी ५०० अतिरिक्त बस चालवण्याचे नियोजन आहे. तसेच मोठ्या गाड्यांसाठी ५ ठिकाणी पार्किंग आणि ६ प्रमुख चौकांची पुनर्रचना केली जाईल.
- स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट: वाहतूक नियंत्रणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित ‘इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (ITMS) आणि कमांड कंट्रोल सेंटर उभारले जाईल. वाहतूक सुरक्षेसाठी १ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (MSF) १०० जवान तैनात केले जातील.
- पाणी आणि वीजपुरवठा: येथील पाणीपुरवठा योजना २०२७ पर्यंत पूर्ण केली जाईल आणि नवीन १०० MVA वीज उपकेंद्राचे काम डिसेंबरमध्ये सुरू होईल. १४ गावांसाठी केंद्रीकृत घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रही उभारले जाणार आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कसाठी ४२६.५४ कोटी
हिंजवडीतील आयटी इंजिनिअर्स आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी ४२६.५४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मेट्रो स्टेशन ते आयटी कंपन्यांना जोडणारे १९.१ किमीचे अंतर्गत रस्ते, सायकल ट्रॅक आणि फूटपाथ विकसित केले जातील.
हिंजवडीतील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी १०० एमएसएफ (MSF) जवान दिले जात असून, वीजपुरवठा सुधारण्यासाठी ६ एकर जागा मंजूर झाली आहे.
कचरा संकलनाची जबाबदारी पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सोपवली जाईल.
या विकासकामांमध्ये एमआयडीसी (MIDC), पीएमआरडीए (PMRDA) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) या यंत्रणा एकत्रितपणे काम करणार आहेत.
या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील उद्योग आणि आयटी क्षेत्राच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
