शिक्षण विभागाने राज्यातील विशेष शाळांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष शाळांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना शिक्षण विभागाचा पूर्णविराम
पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला असून, राज्यातील विशेष शाळांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना आता पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षण वर्तुळात आणि विशेष मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
शिक्षण विभागाच्या या नव्या धोरणामुळे आगामी काळात विशेष शाळांच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांना मिळणाऱ्या शासकीय साहाय्यावर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, शालेय शिक्षण विभागाने विशेष शाळांशी (Special Schools) संबंधित असलेल्या अनेक जुन्या आणि काही कालबाह्य ठरलेल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनांच्या माध्यमातून विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांच्या (CWSN) शिक्षणासाठी, त्यांच्या शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी आणि इतर शैक्षणिक उपक्रमांसाठी अनुदान व आर्थिक मदत दिली जात होती.
मात्र, आता या योजनांना अधिकृतपणे पूर्णविराम देण्यात आला आहे.
निर्णयामागील मुख्य कारणे
शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजना बंद करण्यामागे मुख्यत्वे तीन कारणे आहेत:
- १. सर्वसमावेशक शिक्षणावर (Inclusive Education) भर: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP), विशेष मुलांना मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्येच सामान्य मुलांसोबत शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे.
- २. निधीचा योग्य वापर: अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या काही योजनांची उपयुक्तता कमी झाली होती, त्यामुळे त्यांचा निधी इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक प्रकल्पांकडे वळवण्याचा शासनाचा मानस आहे.
- ३. प्रशासकीय सुसूत्रता: वेगवेगळ्या लहान-मोठ्या योजना राबवण्याऐवजी सर्वसमावेशक अशी एकच मोठी योजना राबवून विशेष मुलांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवणे हे यामागील उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
संस्था आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेकडो विशेष शाळा चालवणाऱ्या संस्था आणि तिथे शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पालक यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अचानक योजना बंद झाल्यामुळे या शाळांचा दैनंदिन खर्च कसा चालवायचा आणि मुलांच्या विशेष गरजा कशा पूर्ण करायच्या, असा प्रश्न संस्थाचालकांसमोर उभा ठाकला आहे.
पुढील पाऊल काय?
शासनाने जरी या जुन्या योजनांना पूर्णविराम दिला असला, तरी विशेष मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन आणि अधिक प्रभावी डिजिटल प्रणाली किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना आणली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
मात्र, तूर्तास या निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटताना दिसत असून, क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.
