राज्यात या रेशन कार्ड धारकांचे धान्य बंद केले जाणार आहे. मिशन सुधार अंतर्गत सरकारने मोठी कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
मिशन सुधार अभियानातून बोगसगिरीला आळा
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बोगसगिरीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने आता एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे संपूर्ण राज्यात ‘मिशन सुधार अभियान’ अत्यंत वेगाने राबवले जात आहे.
या धडक मोहिमेमुळे राज्यातील हजारो अपात्र, मृत आणि दुबार शिधापत्रिकाधारकांना (रेशन कार्ड) मिळणारे मोफत किंवा सवलतीचे धान्य आता कायमचे बंद होणार आहे.
काय आहे ‘मिशन सुधार अभियान’?
अनेक वर्षांपासून शिधापत्रिकांच्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आणि बोगस नावे असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या.
ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे.
या अभियानांतर्गत शासकीय डेटाबेस, आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) वरील माहितीचा डिजिटल मेळ (Mapping) घातला जात आहे.
ज्या लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक नाही किंवा ज्यांच्या माहितीत तफावत आढळत आहे, अशा रेशन कार्डधारकांची कसून पडताळणी केली जात आहे.
या निकषांवर होणार पडताळणी
शासनाने अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी १० कडक निकष निश्चित केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असणे.
- कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) असणे.
- कुटुंबात कोणीही व्यक्ती शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असणे.
- कुटुंबाकडे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त शेती किंवा व्यावसायिक मालमत्ता असणे.
- आयकर (Income Tax) भरणारे कुटुंब असणे.
मृत आणि दुबार लाभार्थ्यांची नावे वगळणार
अनेक ठिकाणी कुटुंबामधील व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्यांच्या नावे रेशन उचलले जात असल्याचे समोर आले आहे. तसेच काही लाभार्थी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी रेशनचा लाभ घेत आहेत.
‘मिशन सुधार’ अंतर्गत अशा मृत आणि दुबार (Duplicate) लाभार्थ्यांची नावे तात्काळ रेशन कार्डमधून वगळली जात आहेत.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश रेशन व्यवस्थेतील काळाबाजार रोखणे आणि खऱ्या गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत करणे हा आहे.
नागरिकांनी आपले रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड अपडेट ठेवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
