महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 526 शाळा अनधिकृत आहेत पैकी फक्त 43 शाळांवर कारवाई झाली आहे. शिक्षण विभागाच्या संथ कारवाईचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटत आहे.
शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय उदासीनतेचे स्पष्ट
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतील एक गंभीर समस्या अधोरेखित झाली आहे. राज्यात अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट वाढत असताना शिक्षण विभागाची कारवाई अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी शिक्षण संचालनालयाकडून मिळवलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण 526 अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत.
यापैकी केवळ 43 शाळाच प्रत्यक्षात बंद करण्यात आल्या आहेत. ही स्थिती शिक्षणच्या क्षेत्रातील प्रशासकीय उदासीनतेचे स्पष्ट चित्र दर्शवते.
अनधिकृत शाळांच्या बाबतीत मुंबई विभाग आघाडीवर
अनधिकृत शाळांच्या बाबतीत मुंबई विभाग आघाडीवर आहे. येथे तब्बल 452 अनधिकृत शाळा आहेत, पण त्यापैकी केवळ 23 शाळांवर बंदची कारवाई झाली आहे.
पुणे विभागात 53 पैकी 14, नागपूर विभागात 11 पैकी 5, नाशिकमध्ये 4, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 4 आणि अमरावती विभागात 2 अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत.
एकूण 526 शाळांपैकी केवळ 155 शाळांवर गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात आले आहेत.
429 शाळांना दंडात्मक नोटिसा बजावूनही प्रशासनाला केवळ 8 शाळांकडूनच दंड वसूल करता आला आहे. ही आकडेवारी शिक्षण विभागाच्या कारवाईतील मोठ्या त्रुटी स्पष्ट करते.
विनामान्यता शाळा चालवणे हा गंभीर गुन्हा
शासकीय नियमांनुसार विनामान्यता शाळा चालवणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई आणि गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांची कृती अत्यंत मंद आहे. मुलांच्या शिक्षणच्या हक्कावर आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणया व्यवस्थेवर या अनधिकृत शाळांचा थेट परिणाम होतो.
अशा शाळांमध्ये अभ्यासक्रम, शिक्षक पात्रता, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा मानके यांचे पालन होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येते.
शाळांवर कडक कारवाई न झाल्यास व्यवस्थेतील विश्वास कमी
हा राज्याच्या विकासाचा आधारस्तंभ आहे. अनधिकृत शाळांवर कडक कारवाई न झाल्यास व्यवस्थेतील विश्वास कमी होतो आणि पालकांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. विभागाने तातडीने सर्व अनधिकृत शाळांची सखोल चौकशी करून त्या बंद करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
तसेच, दंड वसुली आणि गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन शिक्षणच्या क्षेत्रातील कायद्याचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे.
विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण प्रणालीसाठी प्रशासनाची सक्रिय भूमिका अपरिहार्य आहे.
