पुणे महापालिकेच्या विविध बैठकांमध्ये चहापानावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आलेला आहे.
पुणे महापालिकेच्या बैठकांमध्ये चहापानावर लाखोंची उधळपट्टी
पुणे: महानगरपालिकेतील विषय समित्यांच्या बैठकींमधील चहा आणि खाद्यपदार्थांच्या खर्चात मोठी अनियमितता समोर आली आहे.
कोणत्याही प्रकारची निविदा (Tender) प्रक्रिया न राबवता, चहापानाची लाखो रुपयांची बिले थेट मंजूर केली जात असल्याने महापालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीवरून हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
माहिती अधिकार फोरमचे सदस्य उमेश नाईक यांनी नगरसचिव विभागाकडे या खर्चाबाबत माहिती मागवली होती.
प्राप्त माहितीनुसार, विविध समित्यांच्या बैठकांमध्ये आतापर्यंत तब्बल ३ लाख २० हजार रुपयांचा चहा पिण्यात आला आहे.
यामध्ये सर्वाधिक खर्च ‘स्थायी समितीच्या’ बैठकांवर झाला असून, या समितीच्या चहापानाचे बिल २ लाख ७० हजार १४० रुपये आले आहे.
समितीनिहाय झालेला चहापानाचा खर्च
- स्थायी समिती: २,७०,१४० रुपये
- नाव समिती: १५,७१६ रुपये
- विधी समिती: १४,१३४ रुपये
- शहर सुधारणा समिती: १०,२४८ रुपये
- महिला व बाल कल्याण समिती: ८,७८८ रुपये
- क्रीडा समिती: ४२० रुपये
थेट मंजुरीमुळे पारदर्शकतेचा अभाव
महानगरपालिकेत कोणत्याही लहान-मोठ्या कामासाठी निविदा काढली जाते किंवा कोटेशन मागवून खर्च केला जातो.
मात्र, चहापानाच्या खर्चासाठी अशी कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया पार पाडली गेलेली नाही.
चहा पुरवठा करणाऱ्या हॉटेल चालकाने दिलेले बिल आणि प्रत्यक्षात मागवलेला चहा यांचा कोणताही मेळ न घालता थेट बिले अदा केली जात आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून चहापानाच्या खर्चात पारदर्शकता आणण्यात यावी, अशी मागणी उमेश नाईक यांनी केली आहे.
