एफडीए कडून पुण्यातील वाडकी येथील सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेड या औषध कंपनीच्या गोदामाचा औषध विक्री आणि वितरण परवाना रद्द केला आहे.
सिप्ला फार्माच्या गोदामाचा औषध विक्री परवाना एफडीए कडून रद्द
पुणे: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) पुण्यातील वाडकी येथील सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेड या औषध कंपनीच्या गोदामाचा औषध विक्री आणि वितरण परवाना रद्द केला आहे.
चुकीचे लेबलिंग, औषध साठवणुकीतील निष्काळजीपणा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या थेट देखरेखीखाली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १ ऑक्टोबर रोजी हा अंतिम आदेश जारी करण्यात आला.
‘रिॲक्टिन प्लस’चे चुकीचे लेबलिंग ठरले मुख्य कारण
एफडीएच्या तपासणीत या गोदामात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या.
या कारवाईमागील एक प्रमुख कारण म्हणजे ‘रिॲक्टिन प्लस’ (Reactin Plus) या औषधाचे चुकीचे लेबलिंग होय.
हे औषध ‘शेड्यूल एच’ (Schedule H) अंतर्गत येते, म्हणजेच ते डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय विकले जाऊ शकत नाही.
असे असतानाही, या औषधाच्या पॅकेजिंगवर डोकेदुखी, स्नायूदुखी, पाठदुखी, सांधेदुखी, मुरगळणे, अंगदुखी आणि दातदुखीपासून त्वरित आराम देण्याच्या जाहिराती आणि दावे करण्यात आले होते, जे नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे.
साठवणुकीत निष्काळजीपणा आणि अस्वच्छता
तपासणी दरम्यान गोदामातील अस्वच्छता आणि साठवणुकीची दुरवस्था उघडकीस आली. औषधांचे कंटेनर थेट जमिनीवर रचून ठेवलेले आणि धुळीने माखलेले आढळले.
तसेच, गोदामातून अनिवार्य असलेले ‘इंस्पेक्शन बुक’ देखील गायब होते. नियमांनुसार मुदत संपलेली (Expired) औषधे ‘Not for Sale’ अशा स्वतंत्र विभागात ठेवणे बंधनकारक असते, मात्र येथे अशी कोणतीही सोय नव्हती.
याशिवाय, अँटीबायोटिक्ससह अनेक औषधांचा प्रत्यक्ष साठा आणि कॉम्प्युटर रेकॉर्ड यामध्ये मोठी तफावत आढळून आली.
कंपनीने डिजिटल नोंदींचे कारण देत स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, एफडीएने कंपनीचे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले. केवळ डिजिटल नोंदी ठेवल्याने प्रत्यक्ष साठवणूक, स्वच्छता आणि कायदेशीर कागदपत्रांच्या नियमांमधून सूट मिळत नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले.
सुरक्षितता आणि गुणवत्तेशी तडजोड नाही: तुकाराम मुंडे
या कारवाईबाबत बोलताना एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी सांगितले की, “विभागाचा उद्देश केवळ कारवाई करणे हा नसून, औषध पुरवठा साखळीमध्ये सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे हा आहे.”
हे पाऊल न्याय, पारदर्शकता, सुनावणी आणि तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याच्या तत्त्वांवर आधारित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
