TET Exam: टीईटी (TET) पात्रता नसलेल्या शिक्षकांचे टेन्शन वाढले; आता खासगी शाळांचीही होणार सखोल तपासणी


टीईटी पात्रता नसलेल्या खासगी शाळांच्या शिक्षकांची देखील आता शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून तपासणी केली जाणार आहे.

टीईटी पात्रता नसलेल्या खासगी शाळांच्या शिक्षकांची होणार तपासणी

मुंबई: राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांनंतर आता शिक्षण विभागाने आपला मोर्चा खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांकडे वळवला आहे.

या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या पात्रतेची आता सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या हजारो शिक्षकांचे टेन्शन कमालीचे वाढले आहे.

युडायस (UDISE) प्रणालीद्वारे माहिती गोळा होणार

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे बंधनकारक आहे.

त्यासाठी सर्व शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

मात्र, आजवर ही अट प्रामुख्याने शासकीय आणि अनुदानित शाळांपुरतीच मर्यादित राहिली होती. खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत शिक्षण विभागाकडे कोणतीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नव्हती.

आता या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने कंबर कसली असून, ‘युडायस’ (UDISE) प्रणालीद्वारे सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील शिक्षकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची ऑगस्ट २०२८ ची डेडलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी एका ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले होते की, देशभरातील पहिली ते आठवीला शिकवणाऱ्या सर्वच शिक्षकांना टीईटी पात्रता अनिवार्य असेल.

हा नियम लागू करण्यासाठी न्यायालयाने ऑगस्ट २०२८ पर्यंतची मुदत (डेडलाईन) दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा आदर करत शिक्षण विभागाने खासगी शाळांमधील शिक्षकांनाही ही पात्रता वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

शिक्षकांवर नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार?

राज्यात शासकीय, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा विविध प्रकारच्या शाळा मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत.

अनेक खासगी शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे विना-टीईटी शिक्षक अल्प मानधनावर अध्यापनाचे काम करत आहेत.

शिक्षण विभागाच्या या कडक पवित्र्यामुळे आणि तपासणी मोहिमेमुळे आता समान निकष लागू होणार आहेत.

परिणामी, दिलेल्या मुदतीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सध्या या निर्णयाचीच मोठी चर्चा सुरू आहे.


6
कृपया वोट करा

ज्ञानाचा प्रकाश च्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

हे देखील पहा...

error: Content is protected !!