अल्पवयीन मुलांची बोनेटवर बसवून दिंड काढल्या प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाकडून 17 पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
अल्पवयीन मुलांच्या दिंडप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल
पुणे: पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आणि अमानुष कृत्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
एका गुन्ह्यातील आरोपींना भररस्त्यात अमानुष मारहाण करणे आणि तीन अल्पवयीन मुलांना पोलीस गाडीच्या बोनेटवर बसवून त्यांची धिंड काढल्याप्रकरणी १७ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दोन स्वतंत्र गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत.
राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या कडक भूमिकेनंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ही घटना जुलै महिन्यातील आहे, जेव्हा भारती विद्यापीठ पोलिसांनी एका तरुणावर कुऱ्हाडीने वार करून खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी चौघांना अटक केली होती.
दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली.
आरोपानुसार, ७ जुलै रोजी पोलीस पथकाने या आरोपींना लेक टाउनजवळील ‘एसआरए’ (SRA) कॉलनीतील पार्किंग परिसरात नेले. तिथे कायदेशीर प्रक्रियेचे सरळ उल्लंघन करत या चौघांना भर रस्त्यात गुडघ्यावर चालण्यास सांगून लाठ्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली.
तर दुसऱ्या एका प्रकरणात तीन अल्पवयीन मुलांना पोलीस वाहनाच्या बोनेटवर बसवून त्यांची संपूर्ण परिसरात जाहीर धिंड काढण्यात आली.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मानवाधिकार आयोगाची ‘सुओ मोटो’ दखल
या अमानुष कृत्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते.
याची तीव्र दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर, सदस्या न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी आणि सदस्य संजयकुमार यांच्या पूर्ण पीठाने स्वतःहून (Suo Motu) हे प्रकरण हाती घेतले आणि एका विशेष चौकशी समितीची नियुक्ती केली.
या समितीत विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे आणि आयोगाचे निबंधक विजय केदार यांचा समावेश होता.
या चौकशी समितीने आयोगाला सादर केलेल्या तथ्यशोधन अहवालात पोलिसांच्या या ‘बर्बर’ कार्यपद्धतीवर तीव्र ताशेरे ओढले होते.
पोलीस डायरी आणि लॉगबुकमधून हालचालींची नोंदच गायब
सीआयडीच्या एफआयआरमधील माहितीनुसार, तपासात एक धक्कादायक बाब समोर आली की, पोलिसांनी आरोपींना संबंधित कॉलनीत नेल्याची कोणतीही नोंद जनरल डायरी (GD) मध्ये किंवा पोलिसांच्या वाहनाच्या ‘लॉगबुक’ मध्ये करण्यात आली नव्हती.
मात्र, मानवाधिकार आयोगासमोर जबाब देताना भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी आपण घटनास्थळी उपस्थित असल्याचे मान्य केले.
तसेच व्हिडिओमध्ये दिसणारे अधिकारी हे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील असल्याचेही कर्मचाऱ्यांनी ओळखले.
‘ॲट्रॉसिटी’ आणि ‘बाल न्याय कायद्या’सह गंभीर कलमे लागू
सीआयडी (CID) चे उपअधीक्षक संकेत गोसावी यांनी दिलेल्या दोन स्वतंत्र तक्रारींवरून हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. दोन्ही गुन्ह्यांत काही पोलीस अधिकारी व कर्मचारी समान आरोपी आहेत.
आरोपी पोलिसांवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) अंतर्गत—दुखापत करणे, बेकायदा कोंडून ठेवणे, फौजदारी बळाचा वापर, अपमान करणे, धमकावणे आणि लोकसेवकाने कायद्याचे उल्लंघन करून इजा पोहोचविणे—या गंभीर कलमांसह बाल न्याय कायदा (Juvenile Justice Act) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (ॲट्रॉसिटी) तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
गुन्हे दाखल झालेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे:
या प्रकरणात एकूण १७ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे:
- वरिष्ठ अधिकारी: वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील, उपनिरीक्षक (PSI) अण्णा मधुकर दराडे, नीलेश राजेंद्र मोकाशी, गणेश मोहिते.
- कर्मचारी: हवालदार सुनील हनवते, पोलीस अंमलदार सागर बोरगे, सोहम शेंडकर, राहुल औधकर, दिनेश टापके, मितेश चोरमोले, रवींद्र गायकवाड, मंगेश पवार, सागर बारगे, संदीप आगळे, सुवर्णा भिसे, फकीर आणि सुतार.
पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाकडून ‘स्टे’
मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात थेट पुणे पोलीस आयुक्तांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवण्याची आणि या प्रकरणाचा तपास ‘अतिरिक्त पोलीस महासंचालक’ (ADGP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याची शिफारस केली होती.
मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या या शिफारशीनंतर पुणे पोलीस आयुक्तांसह तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली आणि स्वतःवर गुन्हा दाखल होण्याला स्थगिती (Stay) मिळवली आहे.
सध्या इतर १७ पोलिसांवर गुन्हे दाखल करून सीआयडी पुढील तपास करत आहे.
