जळगाव जिल्हा परिषद मध्ये अपंगत्वाच्या बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांबाबत 92 बोगस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद मध्ये कमी आढळले कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व
बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सवलती आणि नोकरीचा लाभ लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्णयानंतर मोठी कारवाई सुरू झाली आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सूचनेनुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या 3 सप्टेंबरच्या डेडलाइननुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत एकूण 689 कर्मचाऱ्यांची फेरपडताळणी वेगाने केली जात आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सवलती लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू झालेल्या फेरपडताळणीत आतापर्यंत तपासणी झालेल्या 311 कर्मचाऱ्यांपैकी 92 कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे.
यामध्ये 32 कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व अवघे 0 ते 10 टक्के, तर 60 कर्मचाऱ्यांचे 11 ते 39 टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सूचनेनुसार राज्यभरात ही तपासणी मोहीम सुरू झाली आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती,
परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून 3 सप्टेंबरपर्यंत सर्व 689 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत ही प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
कारवाईचे स्वरूप
- सुरक्षित कर्मचारी (219): ज्यांचे दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
- लाभ बंद (60 कर्मचारी): 11 ते 19 टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सर्व शासकीय लाभ व सेवा आदेश तत्काळ बंद केले जाणार आहेत.
- सक्तीची सेवानिवृत्ती (32 कर्मचारी): 0 ते 10 टक्के दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाईल.
कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले
दरम्यान, आणखी 75 ते 80 कर्मचाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून ते सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग केले जात आहेत. उर्वरित अहवालांमध्ये आणखी किती जणांचे पितळ उघडे पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशानंतर जळगाव जिल्हा परिषद मध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सवलती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्हा परिषदेतील या प्रकरणाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत राज्यभर चर्चा सुरू झाली असून प्रशासनाने वेळेवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या अहवालांनंतर पुढील कारवाई अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व नियम आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
