महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. स्वीकृत आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणात मोठी घडामोड
महाराष्ट्रातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे.
स्वीकृत आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, त्यामुळे स्वीकृत सदस्यपदासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या हालचालींना वेग येणार आहे.
महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2026 यापूर्वीच विधानसभेत मंजूर झाले आहे. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.
1000 नवीन सदस्यांची भर पडणार
नव्या नियमानुसार जिल्हापरिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के किंवा कमाल पाच स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत.
तर पंचायत समितीमध्ये एकूण सदस्यसंख्येच्या 20 टक्के किंवा किमान एका सदस्याच्या नियुक्तीला परवानगी देण्यात आली आहे.
त्यामुळे राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये एकूण 1 हजार 5 नव्या सदस्यांची भर पडणार आहे.
पक्षीय संख्याबळाचा विचार होणार
स्वीकृत सदस्यांच्या नामनिर्देशनासाठी जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त तसेच नोंदणीकृत पक्ष आणि गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतील.
संबंधित पक्ष किंवा गटाच्या नेत्याशी विचारविनिमय करून त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाणार आहे. यासाठी संबंधित पक्ष किंवा गटांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी करावी लागणार आहे.
त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये गटनोंदणी तसेच स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आता सुरू होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञ आणि समाजसेवकांना संधी
स्वीकृत सदस्य म्हणून वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवक तसेच विविध क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना संधी मिळू शकते.
या सदस्यांच्या अनुभवाचा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय कामकाजात उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या 2 हजार 210 निर्वाचित सदस्य आहेत. त्यांच्यासोबत आता 201 स्वीकृत सदस्य कार्यरत होणार आहेत.
तसेच 301 पंचायत समित्यांमधील 4 हजार 27 निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत 804 नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडणार आहे.
मतदानाचा अधिकार मात्र नाही
नामनिर्देशित सदस्यांना प्रशासकीय कामकाजात सल्ला आणि तांत्रिक मार्गदर्शन करता येणार असले तरी त्यांच्या राजकीय अधिकारांवर मर्यादा असतील.
जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या सभेतील कोणत्याही प्रस्तावावर त्यांना मतदान करता येणार नाही.
तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती अशा पदांच्या निवडणुकीतही त्यांना सहभागी होता येणार नाही. संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या सदस्यांचाही कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील पक्षीय राजकारणाला नवे समीकरण मिळण्याची शक्यता असून, इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यपदासाठी आतापासूनच जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
