कुंभमेळा बनावट वर्क ऑर्डर देऊन जवळपास 500 ते 600 कोटींची फसवणूक केल्याचा गप्प स्पोट मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
कुंभमेळा आर्थिक फसवणूक करणारे रॅकेट
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तील कामांच्या नावाखाली बनावट कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देऊन मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक करणारे रॅकेट कार्यरत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचे नाव आणि ‘एस’ अक्षराची डिजिटल स्वाक्षरी असलेले हुबेहूब बनावट कार्यारंभ आदेश तयार करून संबंधितांकडून कोट्यवधी रुपये उकळण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
हा फसवणुकीचा आकडा तब्बल 500 ते 600 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचा गौप्यस्फोट कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी जळगाव येथे पत्रकार परिषदेत केला.
प्रत्येक आदेशाची रक्कम 100 ते 150 कोटी रुपयांच्या आसपास
कुंभमेळा च्या बंदोबस्तासाठी नियुक्त नाशिक शहर तसेच राज्य राखीव दलाच्या पोलिसांना जेवण, पिण्याचे पाणी, चटया, बादल्या, चादरी आणि अन्य साहित्य पुरविण्याच्या नावाखाली हे बनावट आदेश देण्यात आल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
प्रत्येक आदेशाची रक्कम 100 ते 150 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या त्यांच्याकडे चार असे बनावट आदेश आहेत.
हे आदेश मार्च आणि एप्रिल महिन्यातील असून त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन निविदा भरलेली नव्हती
कुंभमेळा च्या कामांसाठी प्रत्यक्षात ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र या प्रकरणात ज्यांना बनावट आदेश दिले, त्यांनी कोणतीही ऑनलाइन निविदा भरलेली नव्हती. तरीही संशयितांनी रोख आणि धनादेशाद्वारे पैसे उकळून ऑफलाइन आदेश दिले.
अधिकृत आदेशावर क्यूआर कोड असतो आणि गेडाम यांचे नाव अशा पद्धतीने नमूद केले जात नाही.
बनावट आदेशांमध्ये मात्र गेडाम यांचे नाव आणि केवळ ‘एस’ अक्षराची डिजिटल स्वाक्षरी वापरण्यात आली आहे.
जामनेरचे दोन आणि धुळे जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचा या रॅकेटमध्ये समावेश
जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील दोन आणि धुळे जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचा या रॅकेटमध्ये समावेश असल्याचा दावा महाजन यांनी केला.
यापूर्वी मुंबईतील तिघांनीही अशीच फसवणूक केली होती. फसवणूक झालेल्यांमध्ये मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगरातील नागरिकांचा समावेश आहे.
महाजन यांनी महसूल आयुक्त गेडाम आणि कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्याशी चर्चा केली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गंभीर दखल घेत दोषींना ताब्यात घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पोलिसांत तक्रार दाखल करून कठोर कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिकृत निविदा आणि पडताळणीशिवाय कोणत्याही आदेशावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
