३ ऑक्टोबर ते १ नवंबर २०२६ या कालावधीत होणारी एमपीएससी ची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुधारित नियोजन कळविण्यात येणार आहे.
एमपीएससी ची परीक्षा पुढे, लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्यातील लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा देत आगामी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ही परीक्षा ३ ऑक्टोबर ते १ नवंबर २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती.
मात्र, वाढता विरोध आणि विद्यार्थ्यांमधील संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने परीक्षा लांबणीवर टाकली असून, याचे सुधारित वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
उमेदवारांमध्ये तीव्र असंतोष
काही दिवसांपूर्वी औषध निरीक्षक परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीचे गंभीर प्रकरण समोर आले होते.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचा संबंध आगामी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेशी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर उमेदवारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता.
आगामी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात मोठा संशय निर्माण झाला होता.
या संपूर्ण परीक्षाप्रक्रियेतील त्रुटींवर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या वृत्ताची दखल घेत आणि विद्यार्थी संघटना, पालक व लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचा विचार करून आयोगाने अखेर हा निर्णय घेतला.
इतर दोन महत्त्वाच्या परीक्षाही लांबणीवर
आयोगाने केवळ राज्यसेवा मुख्य परीक्षाच नाही, तर यासोबतच महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा २०२६ आणि महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२६ या दोन मोठ्या परीक्षा देखील पुढे ढकलल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो उमेदवारांचे वेळापत्रक बदलले आहे.
प्रश्नपत्रिकांबाबत अद्याप संभ्रम कायम
परीक्षा पुढे ढकलली असली, तरी विद्यमान प्रश्नपत्रिका रद्द करून त्या नव्याने तयार केल्या जाणार का? याबाबत आयोगाने आपल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील सुरक्षिततेचा मुख्य प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे.
उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन आणि नव्या सुधारणा
या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने सन २०२५ च्या मुख्य परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, वरिष्ठ सनदी अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेत असून, परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी ५० हजारांहून अधिक सूचना आयोगाला प्राप्त झाल्या आहेत.
या समितीच्या शिफारशींनंतरच आता पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
