शिक्षण क्षेत्राच्या समोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी देशातील 92 हजार शाळा कमी झाल्या आहेत.
भारतातील शाळा शिक्षण व्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने
भारतातील शाळा शिक्षण व्यवस्थेसमोर दोन मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. एकीकडे प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचत नाहीत.
दुसरीकडे 2017 ते 2022-23 या पाच वर्षांत देशातील शाळांची संख्या सुमारे 92 हजारांनी कमी झाली आहे.
याहून धक्कादायक म्हणजे एक लाखांहून अधिक शाळा एकशिक्षकी आहेत, तर 7993 शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही.
विद्यार्थी संख्येमुळे शाळांची संख्या कमी झाली नसून, कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण, शाळांचे पुनर्गठन आणि एकात्मिक शाळा उभारण्याच्या धोरणामुळे झाली असल्याचे निती आयोगाच्या शालेय शिक्षणावरील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना टिकवून ठेवणे ही शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी कसोटी
देशात आज 14.71 लाख शाळांमध्ये 24.69 कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
प्राथमिक स्तरावर शिक्षणाची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढली असली, तरी माध्यमिक आणि विशेषतः उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना टिकवून ठेवणे ही शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी कसोटी ठरत आहे.
अहवालानुसार प्राथमिक स्तरावरील एकूण प्रवेश प्रमाण (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) 90.9 टक्के आहे.
मात्र उच्च माध्यमिक स्तरावर हे प्रमाण थेट 58.4 टक्क्यांवर घसरते. म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचत नाहीत.
विद्यार्थी गळतीचे मुख्य कारण
अहवालानुसार माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च प्राथमिक शिक्षणापेक्षा तीन ते पाच पट अधिक आहे.
शिक्षणाचा हक्क कायद्याचा लाभ माध्यमिक शिक्षणाला नसल्याने पालकांना शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवास आणि इतर खर्च करावा लागतो.
याशिवाय शाळेबाहेर असलेल्या किशोरवयीन मुलांपैकी 31 टक्के रोजगारात आहेत, तर 25 टक्के घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळतात. मुलींमध्ये अल्पवयीन विवाह आणि स्वच्छता सुविधांचा अभाव हीही गळतीची कारणे आहेत.
महाराष्ट्राचे चित्र काय सांगते?
उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांचे संक्रमण प्रमाण 98.4 टक्के असून ते देशातील सर्वोत्तम राज्यांपैकी एक आहे.
म्हणजेच आठवीपासून दहावीपर्यंत विद्यार्थी टिकवून ठेवण्यात महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली आहे. मात्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर 37.1 आहे. राष्ट्रीय निकषांच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त मानले जाते.
शाळा कमी होण्याची कारणे काय?
देशातील शाळांची रचना असमतोल असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एकतृतीयांशपेक्षा अधिक शाळांमध्ये 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या एकात्मिक शाळा व शाळा समूह उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
यामुळे विज्ञान प्रयोगशाळा, वाचनालय, संगणक सुविधा व विषयतज्ज्ञ शिक्षक सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
