नवी दिल्ली: केंद्रीय लोकसभेने आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेत पेपर लीक बिल मंजूर केले.
पेपर लीक बिल विद्यार्थी हिताचे पाऊल
या विधेयकामुळे सरकारी परीक्षांमध्ये होणाऱ्या पेपर लीक प्रकरणांना कठोर आळा बसणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
विधेयकावर चर्चा करताना सत्ताधारी पक्षाने याला विद्यार्थी हिताचे आणि पारदर्शक भर्ती प्रक्रियेचे संरक्षण करणारे पाऊल म्हटले आहे.
पेपर लीक बिल नुसार, परीक्षा पेपर लीक करणाऱ्या, त्यात सामील असणाऱ्या किंवा त्याचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होणार आहे.
यात 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. बिलमध्ये डिजिटल सुरक्षा, एआय-आधारित मॉनिटरिंग, परीक्षा केंद्रांची कडक सुरक्षा आणि तृतीय पक्ष ऑडिटची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री यांनी सांगितले की, “गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये पेपर लीकमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात गेले. पेपर लीक बिल हा या समस्या सोडवण्यासाठी एक ठोस पाऊल आहे.”
विरोधकांनी मात्र बिलावर काही आक्षेप नोंदवले
विरोधकांनी मात्र बिलावर काही आक्षेप नोंदवले. त्यांनी म्हटले की, बिलात राज्य सरकारांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता नाही आणि काही कलमे अंमलबजावणीत कठीण ठरू शकतात. तरीही बहुमताने बिल पास झाले.
देशात गेल्या काही वर्षांत NEET, SSC, रेल्वे आणि विविध राज्य स्तरावरील परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेपर लीक झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या.
यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. पेपर लीक बिल पास झाल्याने आता भर्ती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विद्यार्थी संघटनांनी केले स्वागत
विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “आता पेपर लीक करणारे भयभीत होतील,” असे एक विद्यार्थी नेत्याने सांगितले.
सरकारने पेपर लीक बिल ला राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याचीही घोषणा केली आहे. हे प्राधिकरण सर्व प्रमुख परीक्षांचे देखरेख करेल.
तज्ज्ञांच्या मते, या विधेयकामुळे भारतातील नोकरीच्या परीक्षांची विश्वासार्हता वाढेल आणि युवकांना न्याय मिळेल.
