पुणे महापालिकेच्या (PMC) १५ प्रभाग समित्यांवरील एकूण ४५ स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी इच्छुकांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत प्रशासनाकडे तब्बल २९८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
महापालिकेच्या ४५ स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी मोठी चुरस
पुणे महापालिकेच्या (PMC) १५ प्रभाग समित्यांवरील एकूण ४५ स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी इच्छुकांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे.
अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत प्रशासनाकडे तब्बल २९८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
या समित्यांवर राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन होणार की स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना खरोखरच संधी मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयात सर्वाधिक अर्ज
मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण ४५ जागांसाठी आलेल्या अर्जांमध्ये सर्वाधिक अर्ज हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयात (२८ अर्ज) दाखल झाले आहेत. त्यापाठोपाठ इतर प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
क्षेत्रीय कार्यालय प्राप्त अर्ज संख्या
हडपसर-मुंढवा २८
विश्रामबागवाडा २७
वारजे-कर्वेनगर २६
धनकवडी २५
नियमावली कडक, तरीही राजकीय कार्यकर्त्यांची झुंबड
प्रभाग समित्यांवर स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांच्या खऱ्या प्रतिनिधींना संधी मिळावी, यासाठी प्रशासनाने यंदा नियुक्ती प्रक्रियेत कठोर अटी व नियमावली लागू केली आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने संबंधित संस्था ‘मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५०’ किंवा ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १८६०’ अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
तसेच, संस्थेने मागील तीन वर्षांचे ऑडिट पूर्ण केलेले असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने हे नियम लागू केले असले, तरी भाजपसह इतर प्रमुख राजकीय पक्षांशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केले आहेत.
त्यामुळे कडक नियमांनंतरही ही राजकीय घुसखोरी रोखण्यात प्रशासन कितपत यशस्वी ठरणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
१५ सप्टेंबरपर्यंत होणार अर्जांची कसून छाननी
प्राप्त झालेल्या सर्व २९८ अर्जांची महापालिका प्रशासनाकडून १५ सप्टेंबरपर्यंत कसून छाननी केली जाणार आहे.
अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि ऑडिट रिपोर्टची पडताळणी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी प्रभाग समितीसमोर ठेवली जाईल.
चुकीची माहिती, अपूर्ण कागदपत्रे किंवा नियमांचे पालन न करणारे अर्ज बाद करण्याचे पूर्ण अधिकार संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
