पुण्यात एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
एमपीएससी आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
पुणे : पुण्यात एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकार, पुणे पोलीस आणि आंदोलनकर्त्या आयोजकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, न्यायालयात यावर सविस्तर सुनावणी सुरू आहे.
दुसरीकडे, या आंदोलनाला पाठिंबा देत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला असून, आगामी कॅबिनेट बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुणे शहर बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे.
न्यायालयाची भूमिका आणि नोटीस
पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि पोलिसांना जाब विचारला आहे.
तसेच, आयोजकांनाही नोटीस पाठवून त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
रोहित पवारांचा आक्रमक पवित्रा
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला विरोधी पक्षांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
“सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत आहे. जर आगामी कॅबिनेट बैठकीत एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि त्यांच्या मागण्यांचा निर्णय झाला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि संपूर्ण पुणे शहर बंद पाडू,” असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला आहे.
त्यांच्या या विधानामुळे प्रशासनावरील दबाव कमालीचा वाढला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
- जागांमध्ये वाढ: विविध सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे तातडीने एमपीएससीच्या जाहिरातींमध्ये समाविष्ट करावीत.
- परीक्षा पद्धती आणि पारदर्शकता: परीक्षा पद्धतीत सुसूत्रता आणून पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा घालावा.
- वेळापत्रकाचे पालन: एमपीएससीने परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकाल वेळेत जाहीर करावेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे वय वाया जाणार नाही.
पुढील दिशा
न्यायालयातील सुनावणी आणि राजकीय पक्षांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारच्या आगामी कॅबिनेट बैठकीकडे लागले आहे.
विद्यार्थ्यांचा रोष शांत करण्यासाठी आणि पुण्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार, यावर या आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.
